नागपुर में विभिन्न जिलों के 600 वयोवृद्ध पेंशन भोगियों ने कार्यक्रम में भाग लिया नागपुर : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सभी 27 राज्यों के क्षेत्रीय आयुक्त कार्यालयों पर ईपीएस-95 पेंशनरों ने जोरदार देशव्यापी धरना प्रदर्शन 25 अगस्त को किया. इसके साथ ही ईपीएफओ के सभी क्षेत्रीय आयुक्तों को अपनी मांगों का निवेदन सौंपा. […]
Continue Reading
तीन सदस्यीय बेंच में ललित के शामिल रहना न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों सिद्धांतों के प्रतिकूल बताया नागपुर : ईपीएस-95 मामलों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए जस्टिस यू.यू. ललित की अनुशंसा पर तीन सदस्यीय बेंच का गठन किया गया है. बेंच में उन्हें भी शामिल किया जाना ईपीएस-95 पेंशनरों को अत्यंत नागवार गुजरा है. […]
Continue Reading
न्यायपालिका के समक्ष ‘तिकड़म’ न्याय दिलाने में विलंब जरूर करा सकता है. लेकिन न्याय पाने से वंचित नहीं कर सकता. ईपीएस-95 मामले में तो बिलकुल ही नहीं. देश की न्याय व्यवस्था से जुड़े कुछ लोग तिकड़म पर उतर आए हैं. वे सरकार और EPFO की गैरकानूनी रूप से मदद करने की भरसक कोशिशों में भी […]
Continue Reading
केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की पेशकश का पेंशनरों के संगठनों ने भी किया भारी विरोध पेंशन के नाम पर क्रूर मजाक : देश के कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPS) के पेंशनर्स के लिए जल्द पेंशन की रकम में इजाफा होने की संभावना को अच्छी खबर के रूप में प्रचारित किया जा रहा है. विभिन्न न्यूज़ चैनलों […]
Continue Reading
आलेख : *दादा तुकाराम झोड़े अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि ईपीएस-95 पेंशनरों की समस्या का एक बड़ा कारण केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है. खेद की बात है कि सत्ता में आने के पूर्व इसी पार्टी की पहल पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 2013 में तत्कालीन भाजपा सांसद भगत सिंह […]
Continue Reading
केंद्र सरकार को वचन पूर्ति याद दिलाने का NAC का देशव्यापी उपवास कार्यक्रम 1 जून को EPS पेंशनर्स के अनेक संगठन संशोधित पेंशन के लिए लम्बे समय से संघर्षरत है. इनमें से एक National Agitation Committee (NAC) भी काफी सक्रिय है. NAC के बैनर तले महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में वयोवृद्ध पेंशनर्स पिछले 875 दिनों से क्रमिक अनशन […]
Continue Reading
…हालांकि पूर्व मुख्य न्यायाधीश बोबड़े के समय में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले के विरुद्ध आवाज लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 01-04-2019 को अपना निर्णय वापस ले लिया था. यह ईपीएस पेंशनरों के हित में बिलकुल ही नहीं था, फिर भी ईपीएस पेंशनरों की आशाएं अभी भी न्यायपालिका पर पूरी तरह […]
Continue Reading
*कल्याण कुमार सिन्हा, आलेख : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Orgnisation) अथवा EPFO भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अधीन निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों और अधिकारियों की भविष्य निधि के साथ पेंशन का प्रबंध करने वाला और भुगतान करने वाला संगठन है. यह विश्व में सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा […]
Continue Reading